महाराष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने न केवल प्रशासनिक ढांचे का विस्तार किया है, बल्कि शिक्षा और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए महत्वपूर्ण बदलावों को स्वीकृति दी है।

अब 33 से बढ़कर 43 होंगे विभाग प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने विभागों की संख्या 33 से बढ़ाकर 43 करने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 13 मौजूदा मंत्रालयीन विभागों का पुनर्गठन करके उनके भीतर के उप-विभागों को अब स्वतंत्र इकाई बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी नया पद सृजित नहीं किया जाएगा, बल्कि मौजूदा संसाधनों और जिम्मेदारियों का ही पुनर्वितरण किया जाएगा।

यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव: नए कॉलेजों की राह आसान कैबिनेट ने महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट, 2016 में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अहम संशोधन को मंजूरी दी है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा का विस्तार करना है। अब नए कॉलेज खोलने, नई फैकल्टी शुरू करने और पाठ्यक्रम विस्तार की मंजूरी की समय-सीमा 30 जून 2026 तय की गई है। यह नियम रामटेक स्थित कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगा।

पुरंदर एयरपोर्ट और MIDC के लिए बड़ी वित्तीय राहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) की ऋण लेने की सीमा में भारी बढ़ोतरी की है। इसके तहत, पुरंदर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की खातिर MIDC को HUDCO से 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी और सरकारी गारंटी दी गई है।

निवेश और विकास पर सरकार का फोकस राज्य में इंडस्ट्रियल एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। किसानों को मुआवजे के भुगतान और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए कॉर्पोरेशन को भारी फंड की जरूरत है। इसी आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने मिडिल-लेवल मैनेजमेंट से लेकर वित्तीय सीमाओं तक के नियमों में व्यापक सुधार किया है, ताकि निवेश और औद्योगिक गतिविधियाँ बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें।

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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 9, 2026