मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को गति देना और किसानों का आर्थिक बोझ कम करना है।
भोपाल मेट्रो के लिए 3052 करोड़ की सौगात राज्य सरकार ने भोपाल मेट्रो परियोजना के लिए 3052 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है। 2016 में शुरू हुई इस परियोजना की लागत अब 6,941 करोड़ से बढ़कर 10,033 करोड़ रुपये पहुंच गई है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 30 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक का निर्माण पूरा कर इसे आम जनता के लिए खोलना है।
कपास किसानों के लिए राहत, शुल्क में कटौती कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने कपास पर मंडी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं, कुछ अन्य मंडी शुल्कों को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किया गया है, जिससे खजाने में 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इस राशि को मंडी विकास और किसान कल्याण योजनाओं में खर्च किया जाएगा।
खाद-बीज की किल्लत पर सरकार सख्त उर्वरक आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो मंत्री और विधायकों के साथ समन्वय कर समस्याओं का तत्काल निराकरण करेंगे।
स्थानांतरण नीति पर सख्त डेडलाइन कैबिनेट ने प्रशासनिक कसावट के लिए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्थानांतरण (ट्रांसफर) से जुड़े सभी कार्य 15 जून की समय-सीमा तक अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएं।
विज्ञान, तकनीक और सोलर ऊर्जा पर जोर
*मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #MadhyaPradesh #CabinetDecisionsMP #CabinetMP pic.twitter.com/vdfM9azakc
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 9, 2026
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