बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा और साहसी निर्णय लिया है। अब राज्य में कोई भी उद्यमी मात्र 30 दिनों के भीतर अपने उद्योग के लिए सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर सकेगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है।

सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी बड़ी राहत उद्योग लगाने वालों को अब सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत निवेशक एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सभी अनुमतियां प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी और परियोजनाओं का काम तेजी से शुरू हो सकेगा।

SIPB सचिवालय बना नोडल एजेंसी नई व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब निवेश प्रस्तावों की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की जिम्मेदारी इसी सचिवालय की होगी। यह बदलाव निवेशकों के लिए एक सिंगल-पॉइंट कांटेक्ट के रूप में काम करेगा।

प्रशासनिक बाधाओं का अंत बिहार में लंबे समय से उद्योगों के सामने प्रशासनिक देरी एक बड़ी चुनौती रही है। सरकार के इस नवीनतम कदम से न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। सरकार का स्पष्ट मानना है कि यदि प्रक्रिया आसान होगी, तो राज्य में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों का जाल तेजी से बिछेगा।

रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ने का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। नई फैक्ट्रियों और उद्योगों के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्पादन और सेवा क्षेत्र को मिलने वाली इस नई गति से बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाने की कवायद तेज हो गई है।

निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बिहार सरकार का पूरा फोकस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में अग्रणी बनाना है। डिजिटल सुविधाओं और समयबद्ध मंजूरी की इस नई नीति से राज्य में निवेश का माहौल पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बिहार अब उद्योगों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरे।

सिर्फ 30 दिनों में उद्योग स्थापना की मंजूरी- बिहार में निवेश को नई रफ्तार!

औद्योगिक प्रगति की दिशा में बिहार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियाँ मात्र 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

निवेशकों को बेहतर सुविधा… pic.twitter.com/nHSMw7cTgk

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 9, 2026