कोलकाता/मुंबई: पश्चिम बंगाल सरकार के मदरसों के सर्वे के आदेश ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को 5 जुलाई तक अपने क्षेत्रों के मदरसों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद AIMIM नेता वारिस पठान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
बीजेपी का एजेंडा सिर्फ नफरत वारिस पठान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से बीजेपी का शासन आया है, इनका एकमात्र एजेंडा मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना हो गया है। उन्होंने कहा, इन्हें हमारे खान-पान, पहनावे, बुर्के, हिजाब और मदरसों से नफरत है। यूपी के बाद अब ये बंगाल के मदरसों के पीछे पड़ गए हैं।
मंदिरों और RSS का सर्वे क्यों नहीं? पठान ने सवाल उठाया कि सिर्फ मदरसों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? उन्होंने मांग की कि अगर सर्वे करना है तो सभी धार्मिक संस्थानों का होना चाहिए। उन्होंने कहा, आप मंदिरों और शिशु मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं कराते? क्या वहां सब ठीक है? संविधान बराबरी की बात करता है, तो कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए।
RSS की वैधता पर उठाए सवाल वारिस पठान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या RSS एक पंजीकृत संस्था है? उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं। उनके अनुसार, यह जनता का ध्यान भटकाने की बीजेपी की पुरानी तकनीक है।
क्या है सरकार का आदेश? पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी मदरसों का भौतिक सत्यापन और डेटा जुटाया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक विरोधी कदम करार दिया है।
*#WATCH Mumbai: On West Bengal govt orders statewide survey of Madrasas, AIMIM leader Waris Pathan says, Ever since the BJP government came to power, their only agenda has been hatred—hatred towards Muslims dietary habits, the burqa, mosques, and madrasas; they hate… pic.twitter.com/t7h72VxuJf
— ANI (@ANI) June 9, 2026
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