8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने मेमोरेंडम (मांग पत्र) जमा करने की अंतिम समयसीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी अपनी मांगें 15 जून, 2026 तक दर्ज करा सकते हैं।

यह अंतिम मौका, इसके बाद नहीं मिलेगी राहत आयोग ने स्पष्ट किया है कि 15 जून की तारीख अंतिम है। इससे पहले यह डेडलाइन 31 मई थी। विभाग ने साफ लहजे में कहा है कि इसके बाद कोई भी नया विस्तार नहीं दिया जाएगा। अतः जो कर्मचारी या यूनियनें अभी तक अपने सुझाव नहीं दे पाए हैं, उनके लिए यह आखिरी अवसर है।

सिर्फ ऑनलाइन होगा आवेदन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल 8cpc.gov.in पर जाना होगा।

ध्यान रखें कि आयोग ने हाथ से लिखे पत्र, ईमेल, पीडीएफ या किसी भी भौतिक (फिजिकल) कॉपी को स्वीकार करने से मना कर दिया है। यदि आप इस तरह से अपनी मांगें भेजते हैं, तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्यों बढ़ाई गई तारीख? नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने समय बढ़ाने की मांग की थी। आयोग वर्तमान में देश भर में क्षेत्रीय बैठकें कर रहा है। आने वाले समय में लखनऊ (22-23 जून), भुवनेश्वर (6-7 जुलाई) और कोलकाता (9-10 जुलाई) में बैठकें प्रस्तावित हैं, ताकि सभी पक्षों की बात सुनी जा सके।

बड़ी मांगें: OPS से लेकर न्यूनतम वेतन तक कर्मचारी यूनियनों ने इस बार सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं:

1. पुरानी पेंशन योजना (OPS): देश भर के कर्मचारी इसे दोबारा लागू करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं।
2. न्यूनतम सैलरी: प्रारंभिक न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
3. फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि के लिए एक नए और बेहतर फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लायर की मांग की गई है।

एरियर का मिलेगा फायदा हालांकि आयोग की अंतिम सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आने की संभावना है, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक सुखद खबर यह है कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी, 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि लागू होने के बाद कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया (एरियर) भी मिलेगा।

🚨 The deadline for submission of Memorandums to the 8th Central Pay Commission has been extended till 15 June 2026.
📌 This is the final extension and no further extension will be granted.
All stakeholders, staff associations, and employees should submit their representations… pic.twitter.com/Fl7XdLDjRI

— 8th pay commission (@8thpaycommision) May 30, 2026