सीबीएसई (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाकर एक अयोग्य कंपनी को फायदा पहुंचा रही है।

मानदंडों में बार-बार ढील क्यों? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुलासा किया कि सीबीएसई ने ओएसएम टेंडर के लिए निविदाएं तीन बार निकालीं। पहली बार कोई बोली नहीं लगी, दूसरी बार कोई पात्र नहीं मिला। इसके बाद तकनीकी मानकों को धीरे-धीरे इतना कम कर दिया गया कि सीओईएमपीटी (COEMPT) कंपनी इसमें फिट हो सके।

क्या-क्या बदले गए नियम? आरोप है कि टेंडर हासिल करने के लिए मानकों में भारी कटौती की गई:

• स्कैनिंग रेजोल्यूशन कम कर दिया गया।
• रोबोटिक स्कैनर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई।
• सीएमएमआई (CMMI) प्रमाणन को स्तर-5 से घटाकर स्तर-3 कर दिया गया।
• उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों पर लगने वाले जुर्माने के प्रावधान भी हटा दिए गए।

टीसीएस को पछाड़कर विवादास्पद कंपनी को मिला काम राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस को पछाड़कर उस कंपनी (सीओईएमपीटी) को काम क्यों दिया गया, जिसका पिछला रिकॉर्ड विफलताओं से भरा है? आज छात्र खराब स्कैनिंग, गायब पन्नों और मूल्यांकन पोर्टल की खामियों से जूझ रहे हैं।

शिक्षा मंत्री की चुप्पी पर सवाल लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि शिक्षकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह प्रणाली तैयार नहीं है, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी की। राहुल गांधी ने स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी और शिक्षा मंत्री की निष्क्रियता साफ दर्शाती है कि उन्हें छात्रों के भविष्य की नहीं, बल्कि अपनी सरकार के अस्तित्व की चिंता है।

जयराम रमेश ने खड़े किए गंभीर सवाल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि क्या यह कॉन्ट्रैक्ट किसी राजनीतिक दबाव में दिया गया था? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस कंपनी को काम दिया गया, उसका पुराना नाम ग्लोबारेना था, जो पहले भी कई विवादों में रही है।

कांग्रेस ने मांग की है कि सीबीएसई को वेंडर चयन और निविदा प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए ताकि देश के 18.5 लाख छात्रों को सच पता चल सके।

Read this story. Carefully.

CBSE called for OSM tenders thrice. Zero bids the first time. No qualified bidder the second time. And finally, the technical bar was lowered until COEMPT could clear it.

Scanning resolution cut. Robotic scanner requirement dropped. CMMI… pic.twitter.com/pnkYvVcdrJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 29, 2026