केरल में CEO की नियुक्ति पर फंसी कांग्रेस, बीजेपी ने राहुल गांधी के ही तर्कों से घेरा
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केरल की राजनीति में इन दिनों एक नई नियुक्ति को लेकर घमासान मचा है। राज्य के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) रतन यू. केलकर को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किए जाने के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर है। अब बीजेपी और सीपीआई (एम) ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के दोहरे रवैये को लेकर मोर्चा खोल दिया है।

क्या है पूरा मामला? 2003 बैच के आईएएस अधिकारी रतन यू. केलकर चुनाव के दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। चुनाव संपन्न होने के बाद, राज्य सरकार ने उन्हें सीधे मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त कर दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि किसी भी चुनाव अधिकारी को चुनाव के तुरंत बाद सरकार में अहम पद देने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

बीजेपी का सीधा हमला बीजेपी नेता के. सुरेंद्रन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि जब पांच राज्यों के चुनावों के बाद बीजेपी ने इसी तरह की नियुक्तियां की थीं, तो कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का इनाम बताते हुए हंगामा किया था। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि जो नियुक्ति बंगाल में गलत थी, वह केरल में लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे हो गई?

विपक्षी दलों के निशाने पर राहुल गांधी केरल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की अपनी राजनीति के हिसाब से ही यह नियुक्ति जीत का इनाम है। सीपीआई (एम) नेता और पूर्व मंत्री पी. राजीव ने भी इस नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड (विराम काल) होना चाहिए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

कांग्रेस की सफाई मामला तूल पकड़ता देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का प्रशासनिक अधिकार है कि वह किस अधिकारी को कहां तैनात करे। उन्होंने केलकर को एक योग्य अधिकारी बताते हुए कहा कि इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ भी असामान्य नहीं है।

राजनीतिक संदेश यह विवाद कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि वह अब तक केंद्रीय स्तर पर बीजेपी पर संस्थाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाती रही है। अब उसी मुद्दे पर खुद घिरने के बाद कांग्रेस को जनता और विपक्ष को जवाब देना भारी पड़ रहा है।

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