चंडीगढ़: देश के 19 राज्यों में शुरू होने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है SIR प्रक्रिया? भारत निर्वाचन आयोग देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के तीसरे चरण का विशेष गहन संशोधन (SIR) करने जा रहा है। अलग-अलग राज्यों में 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी, जबकि पंजाब में यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी।

फर्जीवाड़े के खिलाफ चेतावनी सीएम मान ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसी भी योग्य मतदाता का नाम कटने नहीं देगी। उन्होंने विपक्षी दलों की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी राजनीतिक दल को फर्जी वोट बनाने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी।

हर बूथ पर होगी नजर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य के हर एक पोलिंग बूथ पर बीएलओ (BLO) के साथ तैनात रहेंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में कोई भी हेराफेरी न हो और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग मान ने चुनाव आयोग से अपील की कि वे इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों के मन में अन्य राज्यों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर चिंता है। ऐसे में आयोग का कर्तव्य है कि वह जनता की आपत्तियों का निपटारा बिना किसी देरी के करे।

लोकतंत्र की नींव मजबूत करना जरूरी मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर चुनाव कराने वाली संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा कम हुआ, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं लोगों के नाम हटने चाहिए जो मृत हैं या जो स्थायी रूप से विदेश चले गए हैं। किसी भी असली निवासी को परेशान करना स्वीकार्य नहीं होगा।

जनता से अपील पंजाब में अब तक लगभग 83 प्रतिशत मतदाता मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। सीएम मान ने प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस सत्यापन प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और सतर्क रहें।

Special Intensive Revision – Phase III

SIR to be conducted in phased manner in 16 States and 3 UTs

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— Election Commission of India (@ECISVEEP) May 14, 2026