कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गहरा गया है। नेपाल सरकार ने लिपुलेख दर्रे से यात्रा के संचालन पर औपचारिक डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट नोट भेजकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

नेपाल का दावा: संप्रभुता का सवाल नेपाल का तर्क है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्रीय संप्रभुता का अभिन्न हिस्सा हैं। नेपाली विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह विरोध केवल सरकार का नहीं, बल्कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की आपसी सहमति का नतीजा है। नेपाल का कहना है कि वे इस क्षेत्र में किसी भी देश की एकतरफा कार्रवाई स्वीकार नहीं करेंगे।

1816 की सुगौली संधि का हवाला नेपाल अपने दावे को पुख्ता करने के लिए 1816 की सुगौली संधि का सहारा ले रहा है। काठमांडू का मानना है कि इस ऐतिहासिक संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल का हिस्सा है। वे इसी आधार पर लिपुलेख को अपने नक्शे का हिस्सा मानते हैं और इस पर किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

भारत का रुख: निराधार हैं दावे भारत ने नेपाल के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि लिपुलेख मार्ग का उपयोग 1954 से तीर्थयात्री कर रहे हैं, इसलिए यह कोई नया रास्ता नहीं है। भारत ने दोटूक कहा है कि नेपाल के नए दावे न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं और न ही इनका कोई कानूनी आधार है।

चीन को भी घसीटा, कूटनीतिक दबाव की कोशिश नेपाल ने इस मुद्दे पर चीन को भी आधिकारिक रूप से सूचित किया है। जानकार मानते हैं कि नेपाल इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत और चीन के बीच व्यापार या यात्रा समझौतों में उसकी दखल बनी रहे।

बातचीत से समाधान की उम्मीद इतनी तल्खी के बावजूद पूरी तरह से कूटनीतिक रास्ते बंद नहीं हुए हैं। भारत ने हमेशा की तरह बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की इच्छा जताई है। नेपाल ने भी अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि वे ऐतिहासिक समझौतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण समाधान के पक्षधर हैं। अब गेंद फिर से कूटनीतिक मेज पर है, जहाँ दोनों देशों को तथ्यों पर आधारित बातचीत की आवश्यकता है।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ

🔗:https://t.co/Ho5PWyqYCc pic.twitter.com/uNfN25H2N9

— MOFA of Nepal 🇳🇵 (@MofaNepal) May 3, 2026