नलबाड़ी: असम विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का वादा किया है। शाह ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार सत्ता में आते ही असम में चार शादियों पर पूरी तरह पाबंदी लगा देगी।

वोट-बैंक की राजनीति पर निशाना शाह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल वोट-बैंक की राजनीति के लिए राज्य के डेमोग्राफिक्स (जनसांख्यिकी) को बदलने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने दशकों तक अवैध घुसपैठियों के लिए दरवाजे खुले रखे थे, जिससे असम की संस्कृति और संसाधनों पर असर पड़ा।

पांच साल में हर घुसपैठिये की होगी पहचान अवैध प्रवासियों को लेकर गृह मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, अगले पांच सालों में हम राज्य के चप्पे-चप्पे से हर एक घुसपैठिये की पहचान करेंगे। हम उन्हें ढूंढकर मतदाता सूची से हटाएंगे और उन्हें वापस उनके देश भेज देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में अब तक 1.25 लाख एकड़ जमीन घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है।

शांति और विकास का एजेंडा शाह ने दावा किया कि भाजपा शासनकाल में असम में हिंसा, आंदोलन और बम धमाकों का दौर खत्म हुआ है। उन्होंने बोडो, कार्बी आंगलोंग और ULFA जैसे शांति समझौतों का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा का रास्ता चुना है।

असम में चुनावी मुकाबला असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। एक ओर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में भाजपा तीसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। घुसपैठ और UCC का मुद्दा इस चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है।

Simply halting infiltration in Assam is not enough. We must ensure that those who have entered illegally are also removed from Assam.

These infiltrators are taking away employment opportunities from our youth and consuming resources that rightfully belong to the people of… pic.twitter.com/ky2IkbAHVG

— BJP (@BJP4India) March 29, 2026