वही करेंगे जो अमेरिका-इजरायल कहेंगे : विदेश नीति पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारा प्रहार
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पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध की आंच अब भारतीय राजनीति तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में विदेश नीति और मध्य-पूर्व के संकट पर अपना रुख स्पष्ट करने के बाद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन पर तीखा हमला बोला है।

निजी विदेश नीति का आरोप राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत की विदेश नीति अब एक स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति न रहकर प्रधानमंत्री की निजी विदेश नीति बनकर रह गई है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि का सीधा असर देश के हितों पर पड़ रहा है, जिससे भारत की वैश्विक स्तर पर किरकिरी हो रही है।

ट्रंप के नियंत्रण में मोदी? राहुल ने प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा, ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि पीएम मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। प्रधानमंत्री वही करेंगे जो अमेरिका और इजरायल उन्हें करने के लिए कहेंगे।

संसदीय भाषण को बताया बेतुका संसद में पीएम मोदी द्वारा मध्य-पूर्व संकट पर दिए गए बयान को राहुल गांधी ने बेतुका करार दिया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे पीएम के पास कोई पद नहीं है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने विदेश नीति के मामले में बड़ी ढांचागत गलतियां की हैं, जिसे सुधारना अब संभव नहीं है।

महंगाई और आम जनता की मुश्किलें राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि गलत विदेश नीति का खामियाजा अंततः देश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एलपीजी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें इसकी शुरुआत हैं। उन्होंने कोविड दौर की त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है।

सर्वदलीय बैठक से बनाई दूरी मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा के लिए 25 मार्च को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से राहुल गांधी ने दूरी बना ली है। उन्होंने बताया कि केरल में पूर्व-निर्धारित चुनावी कार्यक्रमों के चलते वह इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक होना आवश्यक है, लेकिन सरकार की नीतिगत विफलताओं के कारण बड़े नुकसान हो चुके हैं।

किसानों और देशहित का मुद्दा राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान विदेशी शक्तियों की इच्छाओं को पूरा करने पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश के किसानों और आम आदमी के हितों के बजाय अमेरिका और इजरायल के निर्देशों के अनुरूप काम कर रही है।

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