सहारा समूह की सहकारी समितियों में वर्षों से फंसी निवेशकों की गाढ़ी कमाई अब वापस मिलने की राह आसान हो गई है। सहकारिता मंत्रालय ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल को फिर से सक्रिय कर दिया है, जिससे उन निवेशकों को बड़ी राहत मिली है जिनके आवेदन किसी तकनीकी कमी या भुगतान विफलता के कारण अटक गए थे।

10 लाख रुपये तक के दावों की वापसी

मंत्रालय के अनुसार, अब निवेशक पोर्टल के माध्यम से अपने दावों का री-सबमिशन (पुनः जमा) कर सकते हैं। फिलहाल 10 लाख रुपये तक के दावों को स्वीकार किया जा रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि आवेदन सही पाए जाने पर 45 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

बिहार के निवेशकों के सामने बड़ी चुनौती और राहत

बिहार में सहारा के निवेशकों की संख्या काफी अधिक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के करीब 18.75 लाख निवेशकों ने रिफंड के लिए आवेदन किया है, जिनका कुल दावा 10,154 करोड़ रुपये से अधिक का है। अब तक लगभग 1,892.89 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 15.73 लाख निवेशक अपने भुगतान की प्रतीक्षा में हैं।

मुजफ्फरपुर में फंसी है करोड़ों की पूंजी

सहारा का एक प्रमुख केंद्र रहे मुजफ्फरपुर में स्थिति चुनौतीपूर्ण है। यहां करीब 3 लाख से अधिक निवेशकों के 400 से 500 करोड़ रुपये सहकारी समितियों में फंसे हुए हैं। अधिकांश आवेदन यहां डिफिशिएंसी (कमी) के कारण लंबित थे। फिलहाल, प्रशासन ने 50 हजार रुपये तक के दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्णय लिया है।

31 दिसंबर 2026 तक का मिला समय

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी रिफंड प्रक्रिया की समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया है। इससे निवेशकों को अपने दस्तावेजों में सुधार करने और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।

निवेशकों के लिए चेतावनी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी रिफंड प्रक्रिया केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या दलालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। यह कदम लाखों परिवारों के लिए आर्थिक संकट से उबरने का एक बड़ा जरिया साबित हो सकता है।

सहारा समूह की सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के लिए राहत की नई राह खुल चुकी है।

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अब निवेशक आसानी और पारदर्शिता के साथ अपने दावों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सहकार की यह पहल सुनिश्चित करती है कि हर पात्र निवेशक को उसका हक समयबद्ध तरीके से… pic.twitter.com/OCsiVVtP6i

— Ministry of Cooperation, Government of India (@MinOfCooperatn) March 20, 2026