यह अपराध है तो मैं हर बार करूंगा : इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर पप्पू यादव का पलटवार
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला राजनीतिक नहीं, बल्कि बाढ़ पीड़ितों की मदद से जुड़ा है।

आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा है। वजह है आचार संहिता लागू होने के बावजूद बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच नकद सहायता बांटना।

पप्पू यादव ने खुद अपने X (ट्विटर) हैंडल पर नोटिस की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपये बांटने को अपराध बताया गया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित, हर पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा!

यादव का दर्द साफ़ झलका। उन्होंने पोस्ट में लिखा, वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत के मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों जिनका घर-द्वार सब गंगाजी में विलीन हो गया, अगर मैं उनकी मदद न करता तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय सांसद या खुद को CM उम्मीदवार कहने वालों की तरह मूकदर्शक बना रहता?

उन्होंने कहा कि उनका मकसद राजनीति नहीं, बल्कि मानवीय सहायता था। यादव ने आगे लिखा, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था, सिर पर छत नहीं थी। ऐसे में अगर मदद करना जुर्म है, तो मैं यह जुर्म बार-बार करूंगा।

यह विवाद नया नहीं है। अक्टूबर की शुरुआत में भी चुनाव आयोग ने इसी मामले पर संज्ञान लिया था। वैशाली जिले के गणियारी गांव में कटाव से तबाही के बाद पप्पू यादव मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने लगभग 80 प्रभावित परिवारों को करीब 5 लाख रुपये नकद सहायता दी थी।

आचार संहिता के नियमों के अनुसार, किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनाव अवधि में नगद राशि या उपहार देना प्रतिबंधित है, क्योंकि यह मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास माना जाता है। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

नोटिस के बाद पप्पू यादव ने एक और बयान में कहा, यह देश गरीब की मदद करने वाले को अपराधी और लूट करने वाले को नेता बना देता है। अगर इंसानियत दिखाना गलती है, तो यह गलती मैं करता रहूंगा।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई ठोस राहत योजना नहीं चला पाई, लेकिन जो मदद कर रहा है, उस पर केस और टैक्स नोटिस भेजा जा रहा है।

यह विवाद ऐसे समय में आया है जब बिहार में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। पप्पू यादव पहले से ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता पर सरकार को घेरते रहे हैं। अब यह इनकम टैक्स नोटिस बनाम इंसानियत का मामला न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बल्कि सियासी बहस का नया मुद्दा बन गया है।

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