दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ सोमवार को फैसला टाल दिया है। इस मामले पर अब 10 नवंबर को फैसला आने की संभावना है।

सीबीआई ने इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सीबीआई का कहना है कि जमीन की खरीद के लिए ज्यादातर पैसों का लेनदेन कैश में हुआ था, कुछ सेलडीड को छोड़कर।

अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, तेजस्वी और राबड़ी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, जबकि लैंड फॉर जॉब मामले का फैसला टाल दिया गया।

सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13, 8, 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लालू परिवार के लिए यह एक करारा झटका माना जा रहा है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी थी, लेकिन अब आईआरसीटीसी स्कैम और लैंड फॉर जॉब की वजह से पार्टी मुश्किल में घिर सकती है।

क्या है जॉब फॉर लैंड केस?

सीबीआई का आरोप है कि जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के बदले कैंडिडेट्स से उनकी जमीन या संपत्ति को कम कीमतों पर लालू परिवार के नाम पर करवा दिया गया था।

सीबीआई ने मई 2022 में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू की बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि पटना में कई जमीनें लालू परिवार के सदस्यों और उनके करीबियों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी।

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— ABP News (@ABPNews) October 13, 2025