बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. इस बीच, वोटर लिस्ट को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) बिहार ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों ने नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 24(क) के अनुसार, नाम जोड़ने या हटाने को लेकर 9 अक्टूबर 2025 तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट के पास कोई अपील दर्ज नहीं हुई है.

यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में हुई एक बहस के बाद आई है. अदालत में बिहार की मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कुछ याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इसमें सवाल उठाया गया कि क्या पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हुई. CEO का ट्वीट इसी मामले में एक आधिकारिक बयान माना जा रहा है.

निर्वाचन कार्यालय के ट्वीट के अनुसार, सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन पूरा हो गया है. अब राज्य स्तर पर डेटा को समेकित करने और अंतिम प्रकाशन की तैयारी चल रही है.

आयोग ने पहले मतदाताओं से अपील की थी कि वे अपने नाम, पते और उम्र की जानकारी जांच लें और गलती पाए जाने पर सुधार के लिए आवेदन करें.

राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यह चुनावी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण चरण है. मतदाता सूची में मामूली गड़बड़ी भी कई सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में, आयोग की यह घोषणा कि कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है, चुनावी पारदर्शिता की दिशा में एक अच्छा संकेत है.

आवश्यक सूचना

बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने एवं विलोपन के संबंध में, दिनांक 09.10.2025 तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(क) के तहत जिला… pic.twitter.com/mODSY1IAal

— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) October 9, 2025