वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को करारा जवाब, कहा - आरोप गलत और निराधार
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर आयोग ने तत्काल प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया है।

राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटरों के नाम डिलीट करने की घटना का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था।

चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर इन आरोपों का खंडन किया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोटरों के नाम डिलीट नहीं कर सकता। वोटर का नाम डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। आयोग ने बताया कि 2023 में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटरों के नाम डिलीट करने की एक असफल कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाई थी।

चुनाव परिणामों के संदर्भ में आयोग ने बताया कि आलंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में भाजपा के सुबोध गुट्टेदार विजयी हुए थे, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल ने जीत हासिल की।

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी हुई। उन्होंने कहा कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) ने देखा कि उनके रिश्तेदार का वोट डिलीट कर लिया गया था। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि पड़ोसी ने डिलीट किया। पड़ोसी ने मना कर दिया कि उसने नहीं किया है। राहुल ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा था।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वह उन लोगों को संरक्षण न दें, जो लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी मांग है कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को ना बचाएं, जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि चुनाव आयोग एक हफ्ते के अंदर कर्नाटक सीआईडी को जवाब दे।

यह विवाद कर्नाटक विधानसभा चुनावों से जुड़े मुद्दों को फिर से सुर्खियों में ला रहा है, जहां विपक्ष ने पहले भी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई अतिरिक्त बयान जारी नहीं किया गया है।

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