मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को कुनबी का हिस्सा बताने वाला सरकारी आदेश (जीआर) जारी करने के लिए दो महीने का अल्टीमेटम दिया है।

मंत्रियों की उपस्थिति में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जरांगे ने कहा, हम जीत गए हैं। उन्होंने घोषणा की कि यदि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सरकारी आदेश जारी कर देती है, तो वह आज रात नौ बजे तक मुंबई से रवाना हो जाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का वादा किया है। इसके साथ ही, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उनकी सरकार ने मराठा समाज के लिए आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर जितना संभव था, उतना किया है। उन्होंने कहा कि किसी अन्य सरकार ने इतना काम नहीं किया।

इस बीच, बंबई उच्च न्यायालय ने मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के आसपास खड़े प्रदर्शनकारियों के वाहनों को हटाना शुरू कर दिया है। पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंधे ने प्रदर्शनकारियों से सहयोग करने का अनुरोध किया और उन्हें वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था का आश्वासन दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के हस्तक्षेप का विरोध किया, जिसके कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई।

VIDEO | Maratha quota stir: Activist Manoj Jarange briefs media after meeting three Maharashtra ministers at Azad Maidan in Mumbai. The Bombay High Court has directed Jarange and his supporters to vacate Azad Maidan or face action.

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— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2025