उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों की नाजुक स्थिति को उजागर कर दिया है। धारचूला के पास स्थित एनएचपीसी पावर प्रोजेक्ट की सुरंग का प्रवेश द्वार बड़े-बड़े पत्थरों और मलबे से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण 19 कर्मचारी सुरंग के अंदर फंस गए थे। बाद में 8 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

धारचूला उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा और पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि वर्तमान में 11 कर्मचारी सुरक्षित हैं और प्रशासन उनसे लगातार संपर्क में है। सुरंग में पर्याप्त राशन और जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे कर्मचारियों को तत्काल कोई खतरा नहीं है। हालांकि भारी मलबा और लगातार हो रही बारिश बचाव अभियान को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रही है।

प्रशासन की ओर से सीमा सड़क संगठन (BRO) और एनएचपीसी टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। भारी पत्थरों और मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें और अन्य हैवी इक्विपमेंट लगातार काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि मौसम ने साथ दिया, तो जल्द ही सुरंग का रास्ता पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पहाड़ी इलाकों में लगातार बढ़ता कंस्ट्रक्शन और भारी बरसात पहाड़ों को अस्थिर कर रहा है? पिथौरागढ़, धारचूला और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने भूस्खलन की चेतावनी को बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है।

एनएचपीसी का यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड की ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहाड़ी इलाकों में बने ऐसे प्रोजेक्ट देश की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम हैं, लेकिन बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं इन प्रोजेक्ट्स को बड़ा खतरा बना रही हैं।

प्रशासन ने बताया कि फंसे हुए कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बचाव दल लगातार काम कर रहा है और बारिश के बीच भी राहत अभियान को तेज कर दिया गया है।

पिथौरागढ़ में भूस्खलन से एनएचपीसी टनल का मुहाना बंद, 11 लोग अभी भी फंसे, रेस्क्यू जारी*

पिथौरागढ़ में एनएचपीसी की टनल का मुहाना भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। 19 लोग फंस गए थे। जिनमें से 8 को रेस्क्यू किया जा चुका है। 11 लोग अभी भी फंसे हैं। पिथौरागढ़ डीएम विनोद गिरी गोस्वामी का… pic.twitter.com/aIDMiFzKsN

— Shiv Prasad Semwal (@shivpsemwal_rrp) August 31, 2025