मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम हाउस में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर सभी दलों की राय जानना और एक संयुक्त रणनीति बनाना था.

बैठक में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया. कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और कानूनविद वरुण ठाकुर शामिल थे.

बैठक में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया कि सभी दल इस मामले में एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे. यह निर्णय लिया गया कि इस मामले से जुड़े विभिन्न पक्षों के अधिवक्ता 10 सितंबर तक एक साथ बैठकर विचार-विमर्श करेंगे.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों ने 27% ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि सभी दल और सरकार पहले ही ओबीसी आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं. 24 सितंबर से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में डे-टु-डे सुनवाई होगी.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस बैठक को कांग्रेस पार्टी की जीत बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से ही 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही थी और उनकी सरकार ने इस पर फैसला भी किया था.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बैठक में ओबीसी आरक्षण पर मौजूद कानूनी अड़चनों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण लागू करने का रास्ता निकलता है तो यह सकारात्मक कदम होगा.

इस मामले में कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकीलों ने कहा कि कानून की राह में कोई अड़चन नहीं है. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कुछ कानूनी हवाले दिए जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं हैं.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के मामले को लेकर आज भोपाल निवास पर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि इस मामले में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे। इस मामले में विभिन्न पक्षों के अधिवक्तागण भी 10 सितंबर तक एक साथ बैठकर… pic.twitter.com/hECQtcykl5

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 28, 2025