भोपाल में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और सपा के नेताओं को आमंत्रित किया गया.

बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 52% आबादी वाले वर्ग को तय 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार अभी भी 14% ही लागू कर रही है और 13% रोक रखा है. उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार आरक्षण देने की इच्छुक नहीं है.

सपा नेता मनोज यादव ने आरक्षण लागू करने में देरी को सरकार की नाकामी बताया. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ग को 52% आबादी के हिसाब से उनका तय आरक्षण मिलना चाहिए. सरकार फिलहाल 14% दे रही है, जबकि 13% जो रोक कर रखी है, उसे तुरंत लागू करना चाहिए.

सपा नेता ने न्यायालयों में भी आरक्षण की मांग की. उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि न्यायालयों में, चाहे वे जिला हों या उच्च न्यायालय, सरकारी वकीलों की नियुक्ति में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता.

मनोज यादव ने कहा कि सरकार की मंशा न होने के कारण यह मुद्दा अटका हुआ है. उनकी मांग है कि 52% आबादी के हिसाब से 27% आरक्षण मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कांग्रेस के पांच बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और कानूनविद वरुण ठाकुर शामिल थे.

आप प्रदेशाध्यक्ष रानी अग्रवाल, बसपा प्रदेशाध्यक्ष रमाकांत पिंपल और सपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज यादव भी बैठक में मौजूद थे. ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया और मंत्री कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाह जैसे नेता भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे.

1980 में मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी की जनसंख्या 52% है और उनके लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी. इससे कुल आरक्षण सीमा 49.5% हो गई थी.

केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को लागू किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का आदेश दिया. मध्य प्रदेश में भी इसी मुद्दे पर विवाद जारी है और अब सभी दल इस पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए हैं.

Bhopal, Madhya Pradesh: After an all-party meeting, Samajwadi Party State President Manoj Yadav says, The backward classes should get 52% reservation according to their population...The biggest injustice to the backward classes is in our courts of law, where government lawyers… pic.twitter.com/3XJAZNjPJK

— IANS (@ians_india) August 28, 2025