अगर लाशें गांवों में जातीं तो पूरा गुजरात जल जाता : सरदार तरलोचन सिंह ने बताया मोदी का साहसिक फैसला
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राज्यसभा के पूर्व सांसद सरदार तरलोचन सिंह ने गुजरात दंगों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सिंह, जो उस समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, ने दंगों को स्वाभाविक बताया और कहा कि यह 1984 के दिल्ली सिख दंगों जैसा प्रायोजित नहीं था।

सिंह के अनुसार, गुजरात दंगे लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया थी और इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था।

उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साहसिक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने हिंदू कारसेवकों के शवों को उनके गांवों में ले जाने से रोककर एक बड़ा काम किया। अगर ऐसा होता तो पूरा गुजरात जल जाता। मोदी ने शवों का अंतिम संस्कार वहीं करा दिया।

सिंह ने कहा कि गुजरात दंगों के दौरान वे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे और वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने पूरी जांच की और उनके पास गुजरात त्रासदी पर एक पुस्तिका भी है।

उन्होंने दिल्ली दंगों की तुलना गुजरात से करते हुए कहा कि दिल्ली प्रायोजित था, जबकि गुजरात स्वाभाविक था। यह बात उन्होंने 20 बार कही है।

सिंह ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हालात से निपटने के तरीके की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी के फैसले ने दंगों को नियंत्रित करने और उन्हें पूरे राज्य में फैलने से रोकने में मदद की।

सिंह ने दावा किया कि उन्होंने 30 प्रमुख मुस्लिम नेताओं और मोदी के बीच एक बैठक कराई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगें मान लीं। महिलाओं के लिए केवल महिला अधिकारियों वाले थाने खोले गए।

27 फरवरी 2002 को, हिंदू कारसेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस को भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। 2011 में एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 31 लोगों को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषियों की अपीलों को खारिज कर दिया था।

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