असम के आदिवासी बहुल जिले दीमा हसाओ में एक सीमेंट कंपनी को 3,000 बीघा जमीन आवंटित करने के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने सुनवाई के दौरान कहा, यह कैसी निर्णय प्रक्रिया है? मज़ाक है क्या ये? 3,000 बीघा का क्या मतलब समझते हैं? यह तो जिले का आधा हिस्सा हो जाएगा। कंपनी बहुत ही प्रभावशाली होगी तभी इतनी ज़मीन उसे दी गई है।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दीमा हसाओ जिला संविधान की छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां स्थानीय जनजातीय समुदायों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ज़मीन उमरोंगसो क्षेत्र में आवंटित की गई है, जो पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। यह क्षेत्र गर्म पानी के झरने, प्रवासी पक्षियों और वन्यजीवों का आश्रय स्थल है।

हाई कोर्ट ने नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल (NCHAC) को आदेश दिया है कि ज़मीन आवंटन की पूरी नीति और रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जाएं।

यह मामला उन ग्रामीणों द्वारा दायर किया गया है, जिन्हें अपनी बेदखली के खिलाफ अदालत का सहारा लेना पड़ा।

महाबल सीमेंट्स ने भी याचिका दायर कर अपने व्यावसायिक कामकाज को बाधित करने वाले गैरकानूनी तत्वों से सुरक्षा की मांग की है। कंपनी का कहना है कि जमीन उसे 30 साल की लीज पर विधिवत टेंडर प्रक्रिया के बाद मिली है।

स्थानीय आदिवासियों के वकीलों का कहना है कि ग्रामीणों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा है कि वह आवंटन की पूरी प्रक्रिया की जांच करेगी। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

This will blow your mind 🤯🔥

Assam BJP Govt gave 3,000 bigha (81 million sqft) to Adani to build a cement factory 🤯

Even the HC Judge got shocked — “Is this a joke? Are you giving an entire district?”

Himanta needs to go to jail, his end is coming 🔥 pic.twitter.com/8WgifsLItO

— Ankit Mayank (@mr_mayank) August 17, 2025