स्वास्थ्य मंत्री के बेटे का अस्पताल दौरा: विवादों में घिरा, विपक्ष ने घेरा
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रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी का एक वीडियो वायरल होने के बाद सियासी भूचाल आ गया है। इस वीडियो में कृष अंसारी को अपने बॉडीगार्ड और दोस्तों के साथ रांची के पारस अस्पताल का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद, विपक्ष ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए सरकार पर हमला बोला है।

वायरल रील में कृष अंसारी अस्पताल परिसर में घूमते हुए, मरीजों से बातचीत करते और उनकी समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्हें मरीजों से यह पूछते हुए सुना जा सकता है, कोई तकलीफ है आपको? अगर है तो विवरण साझा कर दीजिए। उनके एक दोस्त को कहते हुए सुना जा सकता है, कोई तकलीफ है तो बताइये, मंत्री जी के बेटे आये हैं, बड़े बेटे।

इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सवाल उठाया है कि एक संवैधानिक पदाधिकारी के बेटे को बिना किसी आधिकारिक अधिकार के अस्पताल का दौरा करने का हक कैसे है। बढ़ते दबाव के बीच कृष ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा लिया है।

विवाद बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने बेटे का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कृष उनके पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी के पोते हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। मंत्री ने बताया कि कृष को जब अपने एक शिक्षक की खराब तबीयत की जानकारी मिली, तो वे उनकी मदद के लिए अस्पताल गए थे। वहां कुछ आदिवासी मरीजों की समस्याएं देखकर उन्होंने उनकी सहायता की।

आलोचनाओं को खारिज करते हुए इरफान अंसारी ने कहा, उन्होंने जो किया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी अस्पताल जा सकता है। कोई भी मदद कर सकता है। उन्होंने किसी को कुचला नहीं, किसी की हत्या नहीं की और न ही किसी दलित का अपमान किया। वह केवल मानवीय आधार पर अस्पताल गए थे। सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने इस दौरे को एक दयालुता का कार्य, न कि कोई भूल बताया और भाजपा पर इस मुद्दे का अनावश्यक राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

भाजपा ने इस घटना को सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासनिक प्रोटोकॉल के उल्लंघन का प्रतीक बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि एक मंत्री के बेटे को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करने या निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इसे शासन के नियमों का खुला उल्लंघन करार दिया और राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की।

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