पटना: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एनडीए के नेताओं के रिश्तेदारों को मिलने वाले पदों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।

तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश कुमार सरकार पर जमाई आयोग बनाने का तंज कसा था, जब चिराग पासवान के बहनोई और जीतन राम मांझी के दामाद को पद मिले थे।

अब, आरजेडी ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बेटियों को सरकारी वकील बनाने पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी का आरोप है कि इससे दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के अधिकार मारे जा रहे हैं।

आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार के एक आदेश की कॉपी पोस्ट की है। इसके अनुसार, संजय झा की बेटियां, आध्या झा और सत्या झा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए वकील नियुक्त की गई हैं। यह नियुक्ति तीन साल के लिए है।

संजय झा की दोनों बेटियों ने कानून की पढ़ाई की है और उन्हें वकीलों के ग्रुप ए पैनल में शामिल किया गया है। सरकारें जिला स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी मामलों में वकीलों की सेवाएं लेती हैं, जिसके लिए वकीलों का पैनल में होना जरूरी है।

आरजेडी ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संजय झा की बेटियों को बिना किसी विशेष अनुभव के एक ही दिन में ग्रुप-ए पैनल काउंसल बना दिया गया। पार्टी ने सवाल किया कि जेडीयू के कितने दलित, पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं के बच्चों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है।

आरजेडी ने आगे कहा कि यह दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की प्रतिभा और अधिकारों को छीनकर कुछ लोगों के जन्मजात श्रेष्ठ बने रहने का उदाहरण है।

इससे पहले, तेजस्वी यादव ने भी एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार सरकार को जमाई आयोग बनाने की बात कही थी, क्योंकि चिराग पासवान के बहनोई, मृणाल पासवान को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग में पद मिला था। जीतन राम मांझी के दामाद, देवेंद्र मांझी को भी पद मिला था। अशोक चौधरी के दामाद, सायन कुणाल को बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में जगह मिली थी, जिस पर भी विवाद हो रहा है।

बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण है, और नेताओं के रिश्तेदारों को पद मिलने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर टकराव देखने को मिल रहा है। यह देखना होगा कि इस विवाद का आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ता है।

जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी की दोनों सुपुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩-‘𝐀’ 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥 बनवा दिया जाता है जिन्हें कोई विशेष कार्य अनुभव भी नहीं है।

जदयू के कितने दलित, पिछड़े और अतिपिछड़े नेताओं, सांसदों, मंत्रियों अथवा… pic.twitter.com/lBjpsEgfh1

— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) June 16, 2025