सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने को मंजूरी दी है।

यह निर्णय सामाजिक समावेश, अधिकार सुरक्षा और संस्थागत मजबूती की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें चिकित्सा और नर्सिंग छात्रों के वजीफे (विद्यावेतन) में बड़ी बढ़ोतरी शामिल है। सरकार के अनुसार, यह फैसला छात्रों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगा।

अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। इससे आयोग अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह होगा, जिससे अनुसूचित जातियों की समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

सरकारी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पाठ्यक्रमों के छात्रों के डिग्री कोर्स के वजीफे में 6 हजार 250 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। पोस्टग्रेजुएट छात्रों के वजीफे में 10 हजार रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। बी.एससी. नर्सिंग के छात्रों को अब 8 हजार रुपये प्रति माह का वजीफा मिलेगा।

राज्य की आय बढ़ाने के लिए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने विभिन्न शुल्कों में संशोधन किया है, जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है।

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दूरदर्शी निर्णय बताया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने फैसले का स्वागत करते हुए क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ दर्जा देने से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर बदलाव दिखना चाहिए।

कांग्रेस विधायक बालासाहेब थोरात ने फैसले को स्वागत योग्य बताया है, लेकिन कहा है कि वजीफे की राशि पहले ही काफी कम थी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्रों तक लाभ समय पर पहुंचे।

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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 10, 2025