क्या बिहार और बंगाल चुनावों से पहले राहुल गांधी ने मान ली हार? महाराष्ट्र का उदाहरण देकर उठाए सवाल
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राहुल गांधी के एक लेख ने देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। चुनाव में चोरी का पूरा खेल समझिए शीर्षक वाले इस लेख में, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

चुनाव आयोग द्वारा आरोपों को खारिज कर स्पष्टीकरण देने के बावजूद, राहुल गांधी का महाराष्ट्र को उदाहरण के रूप में पेश करना कई लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। क्या राहुल गांधी ऐसा कर जनता के बीच कोई खास संदेश देना चाहते हैं? क्या वे चुनाव आयोग को निशाने पर लेकर बिहार और बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ही हार मान गए हैं?

सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा है। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना उसका कर्तव्य है। ऐसे में, राहुल गांधी द्वारा फिर से महाराष्ट्र चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाना कई सवाल खड़े करता है।

जहां एक ओर चुनाव आयोग के अधिकारी राहुल गांधी के आरोपों का खंडन कर चुके हैं, वहीं बार-बार ऐसे आरोप लगाना संदेह पैदा करता है। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी बिहार चुनाव 2025 और बंगाल चुनाव 2026 से पहले ही चुनाव आयोग को संदेह की दृष्टि से देखते हुए हार मान गए हैं?

राहुल गांधी का कहना है कि यदि चुनाव आयोग महाराष्ट्र में अनियमितता कर सकता है, तो बिहार और बंगाल में भी कांग्रेस की राहें मुश्किल कर सकता है। इसी कारण चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस खास अंदाज की चर्चा हो रही है और सवालों की झड़ी लग गई है।

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदलाव की उम्मीद जताई गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें कांग्रेस 13 सीटों के साथ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दल बनी थी। लेकिन, नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में नतीजे विपरीत आए, जहां एनडीए ने 288 में से 230 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर एकतरफा जीत दर्ज की। राहुल गांधी को महाराष्ट्र की हार आज भी याद है।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्ज़ा, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़ना, मतदान प्रतिशत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना, और बीजेपी को जिताने के लिए टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराने जैसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने सबूतों को छुपाने का भी आरोप लगाया है, जिससे एक बार फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार निशाने पर आ गए हैं और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

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