ईद से पहले कर्मचारियों की बर्खास्तगी: महबूबा मुफ्ती ने LG के फैसले को बताया अमानवीय
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जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से जुड़े होने के आरोप में तीन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. ये कर्मचारी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (HM) के लिए काम कर रहे थे.

बर्खास्त कर्मचारियों में मलिक इशफाक नसीर शामिल हैं, जो पुलिस में कांस्टेबल थे. इसके अतिरिक्त एजाज अहमद, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक थे. साथ ही वसीम अहमद खान, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे.

उपराज्यपाल की इस कार्रवाई पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कड़ी नाराजगी जताई है.

मुफ्ती का कहना है कि ईद के पवित्र त्योहार से ठीक पहले तीन सरकारी कर्मचारियों को आतंकवाद से कथित संबंधों के कारण नौकरी से निकालना अमानवीय है. इससे उनके परिवार गंभीर संकट में आ जाएंगे.

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि 2019 से सैकड़ों कर्मचारियों को बिना किसी सुनवाई के, केवल तथाकथित आतंकवाद से जुड़े होने के अप्रमाणित आरोपों के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया है.

मुफ्ती ने आगे कहा कि यह कठोर दृष्टिकोण सामान्य स्थिति का दिखावा कर सकता है, लेकिन लोगों को पीड़ा देकर वास्तविक और स्थायी शांति हासिल नहीं की जा सकती. उन्होंने यह भी कहा कि ये तरीके लोगों के मन में और ज्यादा असंतोष पैदा करेंगे और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे.

उन्होंने निर्वाचित सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश, वह मूकदर्शक की तरह अविचलित होकर सब कुछ देखती रहती है.

बर्खास्त किए गए तीनों कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की गई है. यह अनुच्छेद सरकार को ऐसे मामलों में बिना जांच के सीधे बर्खास्त करने का अधिकार देता है.

इस अनुच्छेद के तहत, यदि कोई कर्मचारी सरकारी संस्थानों में आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल पाया जाता है और यह प्रशासन की चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, तो उसके खिलाफ सबूत मिलने पर सरकार को सख्त कदम उठाने का अधिकार है.

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