बिहार चुनाव से पहले नीतीश का सवर्ण दांव : क्या बढ़ेगी RJD-कांग्रेस की मुश्किलें?
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बिहार की राजनीति एक बार फिर जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती दिख रही है। 2025 के बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च जाति आयोग का गठन करके एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। इस फैसले का उद्देश्य सवर्णों का समर्थन हासिल करना और विपक्षी दलों, खासकर RJD और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाना है।

30 मई 2025 को घोषित उच्च जाति आयोग का मुख्य लक्ष्य सवर्ण जातियों का विकास करना है। भाजपा नेता महाचंद्र सिंह को आयोग का अध्यक्ष और जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

इसके साथ ही, अल्पसंख्यक समुदाय को साधने के लिए जेडीयू नेता गुलाम रसूल को बिहार अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह कदम मुस्लिम वोटरों को RJD और कांग्रेस से दूर करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

बिहार में सवर्ण वोट बैंक (ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ) लगभग 13-15% है। परंपरागत रूप से यह वर्ग भाजपा का समर्थक रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में असंतोष देखने को मिला है। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण वोट अलग-अलग दलों में बंट गए थे।

नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि केवल सवर्णों का समर्थन पर्याप्त नहीं है। गुलाम रसूल को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाकर वह मुस्लिम वोटरों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।

2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मामूली अंतर से बहुमत हासिल किया था। नीतीश कुमार के बार-बार पाला बदलने से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। इसलिए, एनडीए को हर जाति-समूह के वोट को लक्षित करना होगा।

इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि NDA अब सवर्ण समुदाय को संगठित रूप से अपने साथ लाना चाहता है। साथ ही, यह विपक्षी गठबंधन महागठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश है, जो OBC-मुस्लिम समीकरण पर टिका हुआ है।

RJD के पास यादव और मुस्लिम वोटबैंक का मजबूत आधार है, लेकिन सवर्ण और महिला वोटरों में उसकी पकड़ सीमित है। अगर नीतीश और भाजपा मिलकर सवर्ण, अति पिछड़ा और महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं, तो RJD के लिए राह मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस और अन्य दल अभी तक बिहार में रणनीतिक रूप से कमजोर दिख रहे हैं।

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