असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों के मूल निवासियों को हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह कदम बिहार में अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल लागू करने की मांग के बीच आया है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। लाइसेंस केवल असम के मूल निवासियों को ही दिए जाएंगे, ताकि घुसपैठियों को हथियार न मिल सकें।

यह फैसला करीमगंज, कछार, धुबरी और दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इन जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री बड़े पैमाने पर होती है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ अक्सर झड़पें होती हैं।

सरकार का मानना है कि हथियार लाइसेंस देकर इन जिलों में मूल निवासियों को सशक्त बनाया जा सकेगा। धुबरी, नौगांव, मोरीगांव, ग्वालपाड़ा, बरपेटा और दक्षिण सलमारा के लोगों को भी हथियार दिए जाएंगे, यह निर्णय आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठियों के खतरे को देखते हुए लिया गया है।

आंकड़े बताते हैं कि 1991 से 2011 के दौरान असम के 7 जिलों - बारपेटा, दारंग, मोरीगांव, नौगांव, बोंगाईगांव, धुबरी और गोलपारा में हिंदू आबादी घट गई। इन जिलों में हिंदुओं की आबादी 6.41 प्रतिशत कम हो गई। बराक घाटी में हैलाकांडी और निचले असम में दक्षिण सलमारा-मनकाचर में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, असम की कुल आबादी में घुसपैठियों की संख्या 6 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि असम में मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत कैसे हो गई, जिसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को जिम्मेदार बताया जाता है।

भारत के चीकन नेक के करीब वाले इलाकों में आबादी का संतुलन तेजी से बदलने के कारण यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। चीन और बांग्लादेश की नजरें भारत के चीकन नेक पर रहती हैं। इसलिए, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठियों को रोकने के लिए असम सरकार मूल निवासियों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है।

#DNAWithRahulSinha | जनता को GUN थमाने के फैसले का विश्लेषण, असम के लोगों को GUN का लाइसेंस क्यों?#DNA #Gun #GunLicence #Assam #HimantaBiswaSarma @RahulSinhaTV pic.twitter.com/BPVp9J81sI

— Zee News (@ZeeNews) May 28, 2025