सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।

बहस के दौरान, CJI बी. आर. गवई ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानून संवैधानिक होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका के पक्ष में दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि वक्फ अल्लाह को दान की गई संपत्ति है और एक बार वक्फ को दी गई संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ की ही रहेगी। इसे किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। सिब्बल ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि वक्फ को गैर-न्यायिक तरीके से भी हासिल किया जा सकता है।

सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अंतरिम आदेश पारित करते समय तीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया: वक्फ बाय यूजर, वक्फ का ढांचा, और कलेक्टर की जांच वाला मुद्दा।

वक्फ बाय यूजर संपत्तियां वे हैं जो वक्फ बोर्ड को दान में नहीं मिली हैं, लेकिन उनका उपयोग लंबे समय से वक्फ के लिए किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की एंट्री से संबंधित है। तीसरा मुद्दा वक्फ कानून में मौजूद उस प्रावधान का है जो वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को देता है। इसके अनुसार, अगर कलेक्टर को संदेह है कि कोई संपत्ति वक्फ की नहीं है, तो उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1955 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार को 19 मई तक लिखित नोट जमा करने के लिए कहा था। अदालत आज इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश जारी कर सकती है।

Supreme Court begins hearing a batch of petitions challenging the constitutional validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025 pic.twitter.com/uNSf862pzR

— ANI (@ANI) May 20, 2025