देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के पदभार संभालने के बाद उनके प्रोटोकॉल को लेकर चर्चा है। हाल ही में एक कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई थी, जिससे प्रोटोकॉल का मुद्दा सामने आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका न्यायिक फैसलों से बढ़कर संविधान की व्याख्या और न्यायिक प्रणाली के संचालन तक फैली हुई है। इस पद के लिए विशेष प्रोटोकॉल और सुविधाएं निर्धारित की गई हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद अत्यंत सम्मानजनक और जिम्मेदारीपूर्ण होता है। उन्हें न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने और संविधान की रक्षा करने का दायित्व सौंपा जाता है। मुख्य न्यायाधीश के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है।

जब CJI किसी राज्य का दौरा करते हैं, तो राज्य के प्रमुख अधिकारी, जैसे मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उनकी अगवानी के लिए उपस्थित होते हैं। CJI को आमतौर पर Z या Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, जिसमें विशेष सुरक्षा बल और निजी सुरक्षा गार्ड शामिल होते हैं। किसी भी सरकारी या न्यायिक कार्यक्रम में CJI की उपस्थिति के दौरान विशेष सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाता है। CJI को हवाई अड्डों पर विशेष लाउंज सुविधा और प्राथमिकता दी जाती है।

CJI को कई सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, जो उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को दर्शाती हैं:

• वेतन: CJI को लगभग ₹2.80 लाख मासिक वेतन मिलता है।
• आवास: देश के चीफ जस्टिस को दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास दिया जाता है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं होती हैं।
• यात्रा भत्ता: सरकारी खर्च पर देश-विदेश की यात्रा करने की सुविधा मिलती है।
• स्वास्थ्य सुविधाएं: CJI को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद CJI को करीब ₹16.80 लाख वार्षिक पेंशन, 24/7 सुरक्षा, घरेलू सहायक, ड्राइवर और छह महीने तक किराया-मुक्त आवास मिलता है। ये सुविधाएं पद की गरिमा बनाए रखने में सहायक हैं।

Attended the swearing in ceremony of Justice Bhushan Ramkrishna Gavai as the Chief Justice of the Supreme Court of India. Wishing him the very best for his tenure. pic.twitter.com/xzJhsQsRAa

— Narendra Modi (@narendramodi) May 14, 2025