सऊदी धरती पर अमेरिका का बड़ा दांव, ईरान और इजराइल की बढ़ी मुश्किलें
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ.

सऊदी अरब में ट्रंप ने 300 बिलियन डॉलर की डील साइन की.

सीरिया को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट फोरम में बैठे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे.

ट्रंप ने सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सीरिया आगे बढ़े, ताकि विनाशकारी गृहयुद्ध से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित किया जा सके.

खबर है कि सऊदी अरब में ही ट्रंप सीरिया के अंतरिम नेता अल-शरा से मुलाकात कर सकते हैं. यह सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रयासों से संभव हो पाया है.

सीरिया और अल-शरा के लिए अमेरिका का नरम रुख ईरान के लिए चिंता का विषय बन सकता है. सीरिया का मजबूत होना ईरान के प्रभाव को कम करेगा और लेबनान से उसका संपर्क काट देगा.

दूसरी ओर, यह इजराइल के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ईरान अपनी सीमा पर किसी भी ऐसे मुस्लिम देश को स्थिर नहीं देखना चाहता, जिसके नेता कट्टर इस्लामी विचारधारा से प्रेरित हों.

वहीं, अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल को दरकिनार करते हुए हमास से वार्ता शुरू की है, जिसके परिणामस्वरूप एक अमेरिकी-इजराइली बंधक को रिहा किया गया.

कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के कतर दौरे पर गाजा युद्ध को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है.

सीरिया से प्रतिबंध हटने के बाद सीरिया को मजबूत होने का अवसर मिलेगा, जिससे सीरिया की सेना भी मजबूत होगी. बशर अल असद के शासनकाल में ईरान का सीरिया पर प्रभाव रहा है और IRGC की यहां मजबूत उपस्थिति रही है.

सीरिया के सुरक्षा चक्र के मजबूत होने से IRGC को देश में अपनी गतिविधियों को जारी रखने में कठिनाई होगी. सीरिया लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लाई रूट है, जिसे अब पूरी तरह से बंद किया जा सकता है.

ट्रंप पहले ही इजराइल को बिना शामिल किए हमास के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं. कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप शांति के दूत के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं.

यूक्रेन युद्ध, हूती संकट और भारत-पाक के बीच समझौता कराने के बाद, वह इजराइल पर हमास के साथ समझौता करने का दबाव बना सकते हैं. ट्रंप के इन कदमों के बाद नेतन्याहू सरकार मुश्किल में पड़ गई है.

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