केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के फैसले के बीच, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग की है.

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पत्र साझा करते हुए कहा कि जाति जनगणना देश में समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि सम्मान और सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं.

अपने पत्र में, तेजस्वी यादव ने निजी क्षेत्र में आरक्षण, अनुबंधों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण और मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग की है.

उन्होंने लिखा है कि सरकार का यह फैसला उन नागरिकों की मांगों को स्वीकार करता है, जिन्हें लंबे समय से हाशिये पर धकेल दिया गया है. बिहार जाति सर्वेक्षण, जिसमें ओबीसी और ईबीसी राज्य की आबादी का 63% हिस्सा हैं, ने कई मिथकों को तोड़ा है. उन्होंने कहा कि इसी तरह के पैटर्न पूरे देश में दिखने की संभावना है.

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को जनगणना के निष्कर्षों का उपयोग वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए करने में सहयोग का आश्वासन दिया.

गौरतलब है कि साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी ने जातीय जनगणना के फैसले के साथ अपनी पिच तैयार करना शुरू कर दिया है. विपक्षी दल लंबे समय से ऐसी मांग कर रहे थे, और हर कोई इसका श्रेय लेने के लिए उत्सुक है. देखना होगा कि इस फैसले का चुनाव पर क्या असर पड़ता है.

My letter to PM Sh. @narendramodi Ji.

The decision to conduct the caste census can be a transformative moment in our nation s journey towards equality. The millions who have struggled for this census await not just data but dignity, not just enumeration but empowerment.… pic.twitter.com/t2uszNfjOH

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 3, 2025