पसमांदा मुसलमानों पर ओवैसी का बड़ा बयान: जातीय जनगणना की समय-सीमा तय करने की मांग
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देशभर में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति गरमा गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना पर स्पष्ट समय-सीमा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इसे केवल सामाजिक न्याय ही नहीं, बल्कि देश के विकास से भी जुड़ा मुद्दा बताया है।

ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी 2021 से ही देश में जातीय सर्वेक्षण कराने की मांग कर रही है। पिछली जातीय गणना 1931 में हुई थी। जातिगत आधार पर आंकड़े सामने आने से पता चलेगा कि किस तबके को कितना लाभ मिल रहा है और कौन वंचित है।

ओवैसी ने जातीय आंकड़ों से पसमांदा मुसलमानों की सामाजिक स्थिति की सच्चाई उजागर होने की बात कही। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां सकारात्मक कार्रवाई से अफ्रीकी-अमेरिकी, यहूदी और चीनी समुदायों को लाभ मिला, उसी तरह भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए।

उन्होंने भाजपा और एनडीए सरकार से पूछा कि जातीय जनगणना कब शुरू होगी, कब पूरी होगी और क्या इसे 2029 के आम चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और जातीय जनगणना के हर चरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की है। पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की भी मांग की है।

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि भाजपा सरकार ने 11 वर्षों तक जातीय जनगणना से इनकार किया, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस की मांग को स्वीकार करते हुए इसे आगामी जनगणना में शामिल करने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी आम जनगणना में जातीय आंकड़े शामिल करने का फैसला किया, जिससे विपक्ष भी हैरान है। विपक्षी दल लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे थे।

जनगणना को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज होती दिख रही है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है और कब तक यह प्रक्रिया शुरू होती है।

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