कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच, पाकिस्तान के विपक्षी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत से निपटने से पहले अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने की जरूरत है।
इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना रहमान ने कहा, हम अक्सर कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर क्यों नहीं हो पाए?
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक की सभी सरकारें भारत समर्थक रही हैं। पाकिस्तान ने कभी रणनीतिक रूप से वहां प्रभाव नहीं बनाया।
मौलाना रहमान ने तालिबान के नेतृत्व वाली मौजूदा अफगान सरकार को अमारत-ए-इस्लामी कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास इसे प्रो-पाकिस्तानी बनाने का अवसर था, लेकिन पाकिस्तान ने वह अवसर भी गंवा दिया। अगर हम सही राजनीति करते, तो आज अफगानिस्तान पाकिस्तान का समर्थक होता, उन्होंने कहा।
फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों और सीमावर्ती व्यापार पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर माल से लदी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और आम लोगों का माल बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब तब तक चलता रहेगा जब तक सैन्य दृष्टिकोण के साथ राजनीतिक और आर्थिक सोच को नहीं जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उस समय गिर रही है, जब इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं तरक्की कर रही हैं।
सेना को सीधे संबोधित करते हुए मौलाना ने कहा, इकरार कर लें कि मौजूदा हालात में आपकी पीठ पर कोई मजबूत सियासी ताकत नहीं है।
उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर जहां पूरा देश एकजुट है, वहीं अफगानिस्तान के मुद्दे पर ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि दोनों की जमीनी हकीकत अलग-अलग है।
अंत में उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोपेगैंडा से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा।
ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک افغانستان میں پرو انڈین حکومتیں رہی ہیں،ایک امارت اسلامی کی حکومت ہے جس کو ہم سفارتی کامیابی کے ساتھ پرو پاکستانی بنانے میں کامیاب ہوسکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی دھکیل دیا ہے،بارڈر پر دونوں طرف مال بردار گاڑیوں کی طویل لائن ہے اور عوام کا مال برباد… pic.twitter.com/sRfwuZbyam
— Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (@juipakofficial) May 1, 2025
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