केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जातिगत जनगणना को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी।

सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ इसे अपनी जीत बता रहे हैं।

इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जातिगत जनगणना शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार से एक और बड़ी मांग कर दी है।

ओवैसी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि किस जाति के लोग विकसित हैं और किस जाति के लोग विकसित नहीं हैं। सकारात्मक कार्रवाई और देश में न्याय करने के लिए यह बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि 27% पर ही OBC आरक्षण रोक दिया गया है, जो अपर्याप्त है। ओवैसी ने भाजपा से पूछा कि इसकी शुरुआत कब तक होगी?

ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि यह जनगणना कब शुरू होगी और कब खत्म होगी? इसका डेटा देश के सामने कब आएगा? इसकी समय सीमा क्या है?

उन्होंने पूछा कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं।

ओवैसी ने कहा कि जनगणना से साबित होगा कि देश में कितने लोग विकसित हैं और कितने पिछड़े हैं। इसके बाद सरकार 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने के लिए संसद में बिल लाए।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में आगामी जनगणना में जातिवार गणना को भी शामिल करने का फैसला हुआ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के मुताबिक, जनगणना संघ का विषय है, जो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में दर्ज है।

आजादी के बाद से अब तक की सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखा गया है। अब आजादी के बाद जाति जनगणना पहली बार होने जा रही है।

#WATCH | हैदराबाद: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा, जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस जाति के लोग विकसित हैं या किस जाति के लोग विकसित नहीं हैं...सकारात्मक कार्रवाई और इस देश में न्याय करने के लिए यह… pic.twitter.com/Kmab4oMYlh

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 1, 2025