केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार में जाति जनगणना के आधार पर 65% आरक्षण दिया गया था, तब उन्होंने लगातार केंद्र सरकार से इसे अनुसूची 9 में डालने की मांग की थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और भाजपा ने इसे कोर्ट में फंसाने का काम किया।

उन्होंने आगे कहा कि जातिगत जनगणना कभी भी हो, वे इसके पक्षधर हैं। यह उनकी, लालू जी, उनके पुरखों और समाजवादियों की जीत है। भाजपा आज वही बात कर रही है जो कल तक मना करती थी।

तेजस्वी यादव ने मांग की कि जब भी जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना परिसीमन से पहले होनी चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए पार्लियामेंट और विधानसभा में सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जैसे दलितों और आदिवासियों के लिए हैं।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जातिगत जनगणना के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार और पूरा देश नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहा है, जिन्होंने जाति जनगणना को जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। कई पार्टियां सिर्फ जाति जनगणना का राजनीतिकरण कर रही थीं।

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना कराने पर मुहर लगा दी है।

#WATCH | Patna | Even when we increased the reservation to 65% based on the findings of the caste survey that we conducted in Bihar, we demanded from the central government that the provision be included in schedule 9, but till now, the government hasn t done that... The caste… pic.twitter.com/9ZR5t9lfE4

— ANI (@ANI) April 30, 2025