मौलानाओं ने मोदी सरकार पर मुस्लिमों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) को उन पर थोपा जा रहा है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं व्यक्त कीं। इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मौलाना कह रहा है कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय-मशवरा नहीं लिया गया।

मौलाना ने कहा कि इस्लाम उनकी रगों में घुसा हुआ है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने यह भी कहा कि UCC से सरकार उनकी हैसियत को कम करना चाहती है।

मौलाना ने आगे कहा कि UCC में यह कानून बनाया गया है कि अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं कर सकते, जबकि उनकी शरीयत इसकी इजाजत देती है। उन्होंने यह भी कहा कि UCC में तलाकशुदा महिला के लिए 3 महीने की इद्दत की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। मौलाना ने कहा कि वे शरीयत के भीतर किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

UCC लागू होने से मुस्लिम मर्दों का किसी से भी निकाह करना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का जिक्र है, जिनमें न तो निकाह हो सकता है, और न ही लिव-इन रिलेशनशिप। अगर ऐसा होता है, तो पहले मौलानाओं को बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को भी सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025