केंद्र सरकार ने गुरुवार को सिंधु जल संधि को स्थगित करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले के साथ ही, पाकिस्तान को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि संधि को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है।

भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र लिखा है, जिसमें इस निर्णय के सभी विवरण दिए गए हैं।

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर लगातार जारी सीमापार आतंकवाद, सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों में बाधा उत्पन्न करता है।

पत्र में यह भी कहा गया है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को जारी रखा है। इन गतिविधियों से सुरक्षा अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं, जिससे भारत को संधि के अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने में परेशानी हो रही है।

यह महत्वपूर्ण निर्णय पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

सिंधु जल संधि, 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस समझौते में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग के तरीकों का प्रावधान है।

#BREAKING: India’s Water Resources Ministry Secretary Debashree Mukherjee writes to Pakistan’s Secretary of Water Resources Ministry informing about Government of India’s decision to put #IndusWaterTreaty in abeyance with immediate effect. Legal reasons given for the decision. pic.twitter.com/ZYb5qMZGow

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 24, 2025