उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। 104 साल बाद, सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम बदल दिए गए हैं।

अब 4512 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए, सरकारी विद्यालयों के समान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। यूपी बोर्ड द्वारा शासन को भेजा गया प्रस्ताव अब स्वीकृत हो गया है। बोर्ड इस नए नियम को अगली भर्ती से लागू करने पर विचार कर रहा है।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने नोटिस जारी कर बताया कि राज्य के अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त संस्थाओं के टीचरों की नियुक्ति व पदोन्नति के लिए इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय-2 के विनियम-1 के परिशिष्ट क में दिए गए न्यूनतम अहर्ताओं को संशोधित किया गया है। अब, अनुदानित हाईस्कूल असिस्टेंट टीचर और अनुदानित इंटरमीडिएट लेक्चरर के लिए शैक्षिक योग्यताएं राजकीय स्कूलों के टीचरों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहर्ता के बराबर होंगी।

यूपी बोर्ड ने पहले सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि 1921 के अधिनियम के आधार पर टीजीटी-पीजीटी भर्ती की बजाय राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड (असिस्टेंट टीचर) और लेक्चरर की नियमावली के आधार पर चयन किया जाए। शासन ने अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

28 मार्च को जारी यूपी विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2024 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में लेक्चरर भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम एडेड कॉलेजों पर भी लागू होगा।

हालांकि, संशोधित नियमावली में होम साइंस, सिलाई, आर्ट, कॉमर्स और मिलिट्री साइंस में आवेदन के लिए बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। कला विषय के शिक्षक भर्ती में बीएफए आदि डिग्री को मान्यता दी जाएगी। पुराने नियमों में टीजीटी आर्ट भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री को मान्यता दी जाती थी, जिसके कारण सबसे ज्यादा विवाद टीजीटी आर्ट में ही होता था।

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— Madhyamik Shiksha Parishad (@upboardpryj) April 23, 2025