पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) की आपात बैठक हुई. इस हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई, और कई घायल हुए.

बैठक में बताया गया कि हमले के पीछे सीमा पार की साजिश है, जो केंद्रशासित प्रदेश में सफल चुनाव और आर्थिक विकास से पाकिस्तान की चिढ़ का नतीजा है. CCS ने कई कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है.

सिंधु जल संधि (1960) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह संधि तभी बहाल होगी, जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद करेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.

अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है. वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए लोग 1 मई से पहले लौट सकते हैं. सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और पहले जारी किए गए सभी एसवीईएस वीजा रद्द माने जाएंगे. एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा.

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है. उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा. भारत भी इस्लामाबाद में स्थित अपने सैन्य सलाहकारों और 5 सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाएगा. दोनों देशों के उच्चायोगों की कुल कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जो 1 मई तक प्रभावी होगा.

CCS ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. दुनियाभर की सरकारों ने हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति समर्थन जताया है, जिसे सराहा गया.

CCS ने देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया. समिति ने दोहराया कि दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा और उनके संरक्षकों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा. जैसे ताहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में सफलता मिली, वैसे ही भारत आतंक के हर सूत्रधार को पकड़ेगा.

पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक कल होगी, जिसमें पाकिस्तान पर लिए गए फैसलों पर आगे की रणनीति बनेगी.

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— NDTV India (@ndtvindia) April 23, 2025