अब तड़पेगा पाकिस्तान! सिंधु जल समझौता रोका, बूंद-बूंद को तरसेगा!

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त निर्णय लिए हैं। सिंधु जल समझौता और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। अटारी-वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट और पाकिस्तान दूतावास बंद करने का भी ऐलान किया गया है।

पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।

भारत सरकार ने पांच ऐसे निर्णय लिए हैं, जो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते हैं।

1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ता, तब तक यह समझौता स्थगित रहेगा। इससे पाकिस्तान की कृषि और बिजली उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित होगा, क्योंकि अब भारत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के पानी का पूरा उपयोग कर सकेगा।
एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। वैध तरीके से सीमा पार कर चुके लोगों को 1 मई 2025 से पहले वापस आने को कहा गया है।
पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी SVES वीजा रद्द किया गया। SVES वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।
सीसीएस ने सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया है। तहव्वुर राणा की तरह इन अपराधियों का भी प्रत्यार्पण कराया जाएगा। ऐसे लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिन्होंने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है।

नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बिसी से जुड़े लोगों को अवांछित घोषित कर एक सप्ताह में भारत छोड़ने को कहा गया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने सलाहकारों को वापस बुलाया गया है। उनके सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा। 1 मई तक उच्चायोगों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी।

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, Recognising the seriousness of this terrorist attack, the Cabinet Committee on Security (CCS) decided upon the following measures- The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan… pic.twitter.com/PxEPrrK1G8
— ANI (@ANI) April 23, 2025

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