मुंबई के विले पार्ले ईस्ट इलाके में बीएमसी ने 16 अप्रैल को एक जैन मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया। यह कार्रवाई तब की गई, जब मंदिर का मामला मुंबई हाईकोर्ट में लंबित था।

विले पार्ले ईस्ट के नेमिनाथ सहकारी आवास भवन के पास, कांबलीवाड़ी इलाके में बना 32 साल पुराना यह मंदिर पुलिस की मौजूदगी में ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया।

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने बीएमसी की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से कानून व्यवस्था बिगड़ती है।

आज़मी ने सवाल उठाया कि क्या मुंबई नगर निगम को अब कोर्ट की परवाह नहीं रही? उनका कहना है कि धार्मिक स्थल को कोर्ट के निर्णय से पहले ही तोड़ देना न केवल कानून का मजाक है, बल्कि आस्था पर भी चोट है।

आज़मी ने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाइयां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती हैं और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर वर्षों से वहां स्थापित था और लोगों की आस्था का केंद्र था। उनका आरोप है कि बिना उचित संवाद और अंतिम न्यायिक आदेश के कार्रवाई करना जनभावनाओं का अपमान है।

इस मुद्दे के तूल पकड़ने के साथ ही, विपक्षी दल इसे विधानसभा तक ले जाने की तैयारी में हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह मामला एक राजनीतिक जंग का रूप ले सकता है।

अबू आज़मी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा करते हुए बीएमसी की कार्रवाई को सीधी नाइंसाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह की कार्रवाई से कानून व्यवस्था खराब होती है और सरकार को ऐसे मसलों के लिए अलग प्रक्रिया बनाने की जरूरत है।

इस बीच, सवाल उठ रहे हैं कि क्या अबू आज़मी धार्मिक भावनाओं की राजनीति में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीएमसी ने वास्तव में कोर्ट की अवमानना की है, या यह सब कानून के दायरे में किया गया है?

माना जा रहा है कि इस बयान से भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) को अबू आज़मी पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल सकता है।

जैन समाज के लोग भी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि क्या धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं या सत्ता के बुलडोज़र के नीचे आएंगे।

विले पारले में जैन समाज के मंदिर के खिलाफ मुंबई महानगरपालिका की कार्रवाई सरासर नाइंसाफी है। हमारा देश एक धार्मिक देश है, धार्मिक स्थलों पर इस तरह की कार्रवाई से कानून व्यवस्था खराब होती है, सरकार को ऐसे मसलों के लिए अलग प्रक्रिया बनाने की जरूरत है।#JainMandir #JainCommunity… pic.twitter.com/RxLtp5FblT

— Abu Asim Azmi (@abuasimazmi) April 19, 2025