नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच जैसे ही राहुल गांधी तक पहुंची, तो इंडी गठबंधन में उनके साथी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके बचाव में उतर आए।

अखिलेश ने कहा कि ईडी जैसे विभागों को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले पर चुप्पी साधते हुए ईडी को घेरना शुरू कर दिया।

अखिलेश ने कहा कि मुझे नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पर कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज वो ईडी के कारण मुश्किल में हैं।

उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे आर्थिक अपराधों को देखने के लिए संस्थाएं हैं, ईडी की जरूरत क्या है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को राहुल गांधी का ‘दरबारी नंबर वन’ बताया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जब कोई आंच आती है तो उनके दरबारी नंबर वन अखिलेश यादव सबसे पहले आपा खो बैठते हैं।

केशव मौर्य ने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि ईडी कोई परचून की दुकान नहीं है। इस पर 140 करोड़ लोगों का भरोसा है, सिवाय उनके जिनके हाथ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।

नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस नेताओं, विशेष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पर लगे उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें कहा गया है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण को लेकर धोखाधड़ी की।

एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती है।

जांच के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से ईडी पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी से आखिरी बार जून 2022 में पूछताछ हुई थी।

सोनिया गांधी से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) के संचालन में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किए गए थे। वाईआईएल, गांधी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसने एजेएल में हिस्सेदारी हासिल की थी।

यह जांच 2014 में शुरू हुई थी, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने एजेएल की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां महज 50 लाख रुपये में हासिल की थीं।

#WATCH | On National Herald case, SP chief Akhilesh Yadav says, ...Congress constituted the ED. Today, they are in difficulty due to ED...There are several institutions to look into economic offences...Agencies like ED should be abolished. pic.twitter.com/Yv3t1QiSaH

— ANI (@ANI) April 16, 2025