मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच यूसुफ पठान की चाय पर बवाल, भाजपा ने घेरा
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मुर्शिदाबाद, बंगाल में वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ हिंसा भड़की है। इस बीच बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान की एक इंस्टाग्राम पोस्ट विवादों में घिर गई है। भाजपा ने उनकी इस पोस्ट की कड़ी आलोचना की है।

दो दिन पहले, यूसुफ पठान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें वह चाय पीते हुए दिख रहे थे। उन्होंने लिखा, आरामदेह दोपहर, बढ़िया चाय और शांत माहौल। इन पलों का लुत्फ उठा रहा हूं।

उनकी यह पोस्ट लोगों को रास नहीं आई, खासकर हिंसा के माहौल में। लोगों ने पोस्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए।

भाजपा ने यूसुफ पठान को जमकर घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी की सरकार इसमें पूरी तरह से शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य संरक्षित हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और पुलिस चुप बैठी है।

पूनावाला ने आगे कहा कि हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा हो रही है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है और अब तक तीन लोगों की हत्या हो चुकी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उधर टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान चाय की चुस्की ले रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि हम आंख मूंदकर बैठ नहीं सकते। पूनावाला ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट से दिग्गज कांग्रेस नेता और पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को हराया था।

जानकारी के अनुसार, मुर्शिदाबाद के जिन इलाकों में हिंसा भड़की है, वह यूसुफ पठान के निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके आसपास का क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

ये इलाके मुर्शिदाबाद जिले के अलग-अलग इलाके बहरामपुर, जंगीपुर और मालदा दक्षिण संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं। हिंसा धुलिया, समसेरगंज और सुती में भड़की है। सुती जंगीपुर और धुलिया व समसेरगंज मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। जंगीपुर सीट पर टीएमसी का कब्जा है, जहां से खलीलुर रहमान सांसद हैं। वहीं मालदा दक्षिण से कांग्रेस के ईशान खान चौधरी सांसद हैं।

मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिले में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि वह आंखें मूंद नहीं सकती है और समय रहते सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। अदालत ने कहा कि नागरिक की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है और यहां इसकी अनदेखी हुई है।

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