भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद अब बांग्लादेश को भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों का इस्तेमाल कर तीसरे देशों को निर्यात करने में मुश्किलें आएंगी.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमाशुल्क बोर्ड (CBIC) ने 8 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी कर 29 जून 2020 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया, जिसके तहत यह सुविधा दी गई थी. सरकार का कहना है कि इस सुविधा के कारण हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी, जिससे भारत का निर्यात भी प्रभावित हो रहा था.

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है. पिछले साल बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के बाद शेख़ हसीना सरकार का पतन हो गया था. शेख़ हसीना पिछले साल 5 अगस्त को भारत आ गई थीं, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार उनसे वापस भेजने की मांग कर रही है.

पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती क़रीबी भी दोनों देशों के संबंधों में खटास ला रही है. हाल ही में बिम्सटेक सम्मेलन में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाक़ात में हिंदुओं की सुरक्षा और शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा छाया रहा था.

पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी, जबकि मोहम्मद यूनुस ने शेख़ हसीना पर भारत की मेहमाननवाज़ी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था.

इससे पहले मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान ने भी विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को लैंडलॉक्ड बताते हुए बांग्लादेश को इस इलाक़े में व्यापार का एकमात्र संरक्षक बताया था. इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

हालांकि, भारत के रास्ते नेपाल और भूटान को होने वाला बांग्लादेश का निर्यात पहले की तरह जारी रहेगा.

India-UK FTA talks in process of being relaunched, both sides committed to taking it forward: MEA

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— ANI Digital (@ani_digital) April 9, 2025