मौलानाओं का कहना है कि मोदी सरकार मुस्लिमों की हैसियत कम करने में लगी हुई है। उनके मुताबिक, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) उन पर थोपी जा रही है। हाल ही में एक महिला पत्रकार के साथ बातचीत में मौलानाओं ने कई तरह की आशंकाएं जाहिर कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में एक मौलाना कहता है कि यूसीसी लागू करने से पहले उलेमा से राय-मशवरा नहीं लिया गया था। उन्होंने बताया कि इसे लेकर अलग-अलग जगहों पर मीटिंग हुई थी, जहां उन्होंने साफ़ तौर पर कहा था कि इस्लाम उनकी रगों में बसा है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

मौलाना ने आगे कहा कि यूसीसी के तहत एक ऐसा कानून बनाया गया है, जिसके अनुसार अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता, जबकि शरीयत इसकी इजाजत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अपनी बीवी को तलाक देता है, तो उस तलाकशुदा महिला को 3 महीने इद्दत करनी पड़ती है, लेकिन यूसीसी में इसे खत्म कर दिया गया है। मौलानाओं का कहना है कि वे अपनी शरीयत में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बता दें कि यूसीसी लागू होने से मुस्लिम मर्दों का किसी से भी निकाह कर लेना आसान नहीं होगा। यूसीसी में 74 ऐसे रिश्तों का जिक्र है, जिनमें न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। यदि कोई ऐसा करता है, तो सबसे पहले मौलानाओं को बताना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार को भी सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025