मौलानाओं ने मोदी सरकार पर मुस्लिमों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं जताईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौलानाओं का कहना है कि यूसीसी लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय-मशवरा नहीं किया गया।

इस्लाम हमारी रगों में घुसा हुआ है और इसे हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, एक मौलाना ने कहा। यूसीसी से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मौलानाओं का कहना है कि यूसीसी में एक ऐसा कानून बनाया गया है जो मामू की लड़की और फूफू की लड़की से निकाह को प्रतिबंधित करता है, जबकि इस्लामी शरीयत इसकी इजाजत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी तलाकशुदा महिला को 3 महीने की इद्दत करने की अनिवार्यता को खत्म कर देगा।

मौलानाओं का कहना है कि वे अपनी शरीयत में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम पुरुषों के लिए किसी से भी निकाह कर लेना आसान नहीं होगा। यूसीसी में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है जिनके साथ न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है।

यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे पहले मौलानाओं को और फिर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। यदि रिश्ता नियमों के विरुद्ध पाया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025