मौलानाओं ने मोदी सरकार पर मुसलमानों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) जबरदस्ती थोपी जा रही है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में एक मौलाना कहते हैं कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय-मशविरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न बैठकों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस्लाम उनकी रगों में बसा है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

मौलाना ने आगे कहा कि UCC के माध्यम से सरकार उनकी हैसियत कम करना चाहती है, लेकिन मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगों में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते।

मौलाना ने एक नए कानून पर आपत्ति जताई जिसके अनुसार अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता, जबकि शरीयत इसकी अनुमति देता है। उन्होंने यह भी कहा कि UCC में तलाकशुदा महिलाओं के लिए 3 महीने की इद्दत की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। मौलानाओं ने स्पष्ट किया कि वे शरीयत में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।

UCC लागू होने से मुस्लिम पुरुषों के लिए किसी से भी निकाह करना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है जिनके साथ न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। ऐसा करने पर पहले मौलानाओं को और फिर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025