वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल, 2025 को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।

इस बिल के पारित होने के साथ ही मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया फिर से चर्चा में आ गया है।

सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे दावा कर रहे हैं कि एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। लोग AI टूल Grok से भी यही सवाल पूछ रहे हैं।

Grok के मुताबिक, यह जमीन पहले एक अनाथालय की थी, जिसे 2002 में बेचा गया था।

10 साल पहले छपी एक रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की ATR रिपोर्ट का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि अंबानी को जमीन बेचने का तरीका सही नहीं था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कार्रवाई की बात कही थी।

रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी थी, लेकिन बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई गई। यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड ही अपने मामलों पर फैसला ले सकता है, चैरिटी कमिश्नर नहीं।

महाराष्ट्र विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को निजी उपयोग के लिए नहीं बेचा जा सकता। यह मामला लंबे समय से कोर्ट में है।

कहा जा रहा है कि करीम भाई ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड मिलकर इसे सुलझाएं। 2002 में मुकेश अंबानी ने एंटीलिया बनाने के लिए 4,532.39 वर्ग मीटर का प्लॉट 21.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। तभी से यह विवादों में है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1986 में करीम भाई इब्राहिम ने यह जमीन धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को दी थी, जिसे बोर्ड ने अंबानी को बेच दिया।

भारत में वक्फ बोर्ड के पास 1950 में सिर्फ 52 हजार एकड़ जमीन थी, जो 2025 तक बढ़कर 9.4 लाख एकड़ हो गई है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है।

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

• हर वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा।
• राज्य वक्फ बोर्ड में दो मुस्लिम महिलाओं और दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
• अब कोई भी व्यक्ति केवल वही जमीन वक्फ में दे सकता है, जो कानूनी रूप से उसके नाम दर्ज है।
• संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसकी जांच का अधिकार राज्य सरकार के कलेक्टर रैंक के अधिकारी को होगा।
• ट्रिब्यूनल के फैसलों को अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।
• सरकारी जमीनों पर वक्फ का दावा तभी माना जाएगा, जब वे विधिवत प्रमाणित हों।
• केंद्र और राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट करा सकती हैं।
• वक्फ-अल-औलाद के तहत वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी में महिलाओं को भी उत्तराधिकारी माना जाएगा।
• वक्फ बोर्ड बिना साक्ष्य के किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता।

मुकेश अंबानी का घर मुस्लिम के यतीमखाने पे बना है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है..#WaqfAmendmentBill #Owaisi pic.twitter.com/x5Nmx7AViw

— Abrar Ahmad (@Abrarvoice1) April 4, 2025